ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀ: ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ 50 ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ

ਜਿਤੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ (1997), ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (2011) ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ (2021) ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ’ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਰ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 50 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ•। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਰਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਮਾ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ ਗਠਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਗਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਲ 6600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਵਰੇਜ, ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਇਕਰੂਪਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਾਮਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਨਰ ਲਈ ਕੋਰ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਨਮ, ਮੌਤ, ਨਿਵਾਸ, ਜਾਤ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਮਨਰੇਗਾ (ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਕਿਰਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਜਨਤਕ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।