- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਘਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਦੀ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਜਾਸ, ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਦੁਆਰਾ 2000 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਘਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਦੀ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ 2000 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। 2005 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ 94 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। 2005 ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 46 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2012 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਪਾਟਕਰ ਕੁੱਲ 20 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਰ੍ਹਾ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 24 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ।