ਧਰਮ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਰਸਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਦਰੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਮਦਰੱਸਾ, ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਜਾਮੀਆ ਸਿਰਾਜ-ਉਲ-ਉਲੂਮ, ਧਰਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਦਰੱਸਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਦਰੱਸੇ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਜਾਮੀਆ ਸਿਰਾਜ-ਉਲ-ਉਲੂਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (UAPA), 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਰੱਸਾ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਮਾਮਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

6 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਦਰੱਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਦਰੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਦਰੱਸਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਸਕ ਜਿਹਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਪਾਏ ਗਏ।

17 ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਦਰੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਲਗਾਮ, ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਇਸ ਮਦਰੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮਦਰੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਦਰੱਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਦਰੱਸਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ। ਕਈ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA), ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ CIA ਅਤੇ CIK ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।