DGCA ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ IndiGo ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪੰਜ ਕਾਰਨ; ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੰਜਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸੀਓਓ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:01 ਵਜੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ "ਡੂੰਘਾ ਅਫ਼ਸੋਸ" ਅਤੇ "ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ" ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ "ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੁਮੇਲ" ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ " ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। "

ਡੀਜੀਸੀਏ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਡੀਜੀਸੀਏ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨਿਯਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ" ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭੀੜ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (FDTL) ਫੇਜ਼-2 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਜੀਸੀਏ ਤੋਂ ਐਫਡੀਟੀਐਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਚਾਨਕ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ।

5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ "ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੀਬੂਟ" ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ, ਭੋਜਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ "ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਡੀਜੀਸੀਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ "ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ" ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।