ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (24 ਜਨਵਰੀ, 2026) ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (Transfer) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਪੁਣੇ ਦੇ ਆਈ.ਐਲ.ਐਸ. (ILS) ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ 'ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ' ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ

ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ (Suo Motu) ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ

ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।