'ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ', ਦਿੱਲੀ HC ਨੇ MCD ਤੇ PWD ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੜਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੱਸਟ, ਸੇਵ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ, ਡੀਡੀਏ, ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰ (ਐਲ ਐਂਡ ਡੀਓ), ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ (ਜੇਐਸਆਰ) ਨੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ 2,512 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 36,248 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨੇ 7,343 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਐਲ ਐਂਡ ਡੀਓ ਨੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ।

ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ 7,343 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ L&DO ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ MCD ਅਤੇ L&DO ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।