LDF ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਰਲਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ UDF ਗਠਜੋੜ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ (ਲੈਫਟ) ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ LDF ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1977 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਲੈਫਟ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 34 ਸਾਲ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਢਾਹਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਮਮਤਾ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਵੀ 2018 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੈਫਟ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਰਲਮ, ਜੋ ਲੈਫਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ 'ਚ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2021 'ਚ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ LDF ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 1957 'ਚ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹੀ।
2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 59 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 2009 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਕੇ 24 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ।
LDF ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।