ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਬਕਰੀਦ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਕੋਲਕਾਤਾ : ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਰੀਦ ਮੌਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ’ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਜਯ ਪਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਥਸਾਰਥੀ ਸੇਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਰੀਦ ਮੌਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬਕਰੀਦ ਮੌਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1950 ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।