Rajasthan ’ਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, Supreme Court ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਲਾਫੁਲ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਐਕਟ 2025) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਪਾਰਿਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਤ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 14 (ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ) ਤੇ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।