ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਰਾਵਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਪੂਰੀ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਭੂਮੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਪੂਰੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICFRE) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਣਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੀ.ਐਨ. ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (MPSM) ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਫੈਲੀ ਇੱਕ "ਹਰੀ ਕੰਧ" ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਰੰਦਾ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ।