ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੰਡ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਨਾ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੰਡ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 1.13 ਕਰੋੜ ਲੋਕ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ 400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। "ਜਿਥੇ ਰੱਬ, ਉਥੇ ਰਾਹ," ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 1.13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,100 ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਯਮਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ, ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।