- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ...', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭਏ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ 'ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Mon, 26 Jan 2026 09:23 AM (IST)
Updated Date: Mon, 26 Jan 2026 02:49 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭਏ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ 'ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
'ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ'
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Reproductive rights) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਨਿੱਜਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੇ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ।