ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ... ਦਾਲਾਂ ਦੀ 100% ਖਰੀਦ, ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਪਡੇਟ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਫੇਡ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।

ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ 100% ਖਰੀਦ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?" ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਸਨਿਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ, ਅਰਹਰ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਰਹਰ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਫੇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਹਰ (ਤੂਰ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ।

ਜਦੋਂ ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ ਨੇ ਖਰੀਦ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ।" ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 112,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।