1984 Anti-Sikh Riots: ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਰੀ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤੇ ਦੋ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 2018 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਗ ਵਿਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੀ਼ੜਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਂਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ-ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਛਾਣ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 60 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਕਸਾਵੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ’ਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 100 ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 101ਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹੋਣ।