30 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ-3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ: ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ?

ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ, ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜ ਐਕਟ, ਜੋ 1966 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗਾ।

ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੀਜ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬੀਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਖੁਦ ਬੀਜ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।