ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਸੋਨਕ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਦਵੈਤ ਸੇਠਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 76 ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਦ ਖਾਟੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਾਟੂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਨੀਕਰਨ/ਪੁਨਰ ਜਾਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 09:35 AM (IST)
Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 09:59 AM (IST)
ਮੁੰਬਈ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਸੋਨਕ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਦਵੈਤ ਸੇਠਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 76 ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਦ ਖਾਟੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਾਟੂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਨੀਕਰਨ/ਪੁਨਰ ਜਾਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ 1990 ਦਾ ਇਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਖਾਟੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸ਼ਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ/ਪੁਨਰ ਜਾਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਟੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।