ਹੋਟਲ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਖ਼ਤ; ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੰਜਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 2,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (IOCL, BPCL, HPCL) ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ (ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 993 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹3,071.50 ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹2,078.50 ਸੀ।

ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਲ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ FTL (ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ LPG) ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ₹261 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ₹195.50 ਅਤੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ₹114.50 ਸੀ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ₹1,303 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, OMCs ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ

ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ LPG ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ (29 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 336 LPG ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 72 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, 50 LPG ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 11 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ LPG ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ LPG ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।