ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਤੇ ਸਪਾ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਤੋਂ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਡਾਂਸ ਗਰੁੱਪ, ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਸਪਾ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਯਾ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਠਨ ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਤੇ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ’ਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾ ਤੇ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ ਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਕੈਸਟ੍ਰਾ, ਡਾਂਸ ਬਾਰ, ਗਰੁੱਪ, ਨੌਟੰਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰਾਂ, ਸਪਾ ਤੇ ਸੈਲੂਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਠਤ ਤਸਕਰੀ, ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।