RTI ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CIC ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਪੁਰਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-8 (1)(ਜੇ) ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CIC) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। CIC ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2007-2008 ਲਈ ਉਸਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

'ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ'

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ RTI ਐਕਟ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਔਰਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ RTI ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ (Maintenance) ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ) ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।