Exclusive: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਜੈ ਭੀਮ' ਕੋਚਿੰਗ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ACB ਨੇ 9 ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 'ਜੈ ਭੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ (ACB) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 9 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ACB ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 9 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ)

ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਰੋਹਿਣੀ)

ਸ਼ੰਭੂ ਸ਼ਰਨ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਿਰਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ)

ਦਿਗਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਰਿਣਾਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ)

ਇਹ ਚਾਰੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਰਵਿੰਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਲੇਟ (ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ), ਹਰਸ਼ਿਤ (ਮੋਮੈਂਟਮ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਯਮੁਨਾ ਵਿਹਾਰ) ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ (ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕਰਦਮਪੁਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਹਿਣੀ ਸੈਕਟਰ 20 ਸਥਿਤ 'ਪਹਿਲ' ਨਾਮਕ ਐਨਜੀਓ (NGO) ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ

ਕੋਰਟ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 46 ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ SDM ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥ:

ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ (ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ SC ਅਤੇ ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ)।

ਵਿਸਤਾਰ: ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ OBC ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (EWS) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਫੀਸ ਕਵਰੇਜ: 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 100% ਫੀਸ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 75% ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।