ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼' ਵਰਗੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼' ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 'ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼' ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
'ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼' ਦੀ ਧਾਰਨਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ 'ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼'
ਅੱਜ ਵੀ, 'ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼' ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਸੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਾਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਸਥਿਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਾਂ' ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਡੀਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏ.ਕੇ. ਜੈਨ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੰਗਲੇ ਜੋ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ 'ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਾਂ' ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਰੋਡ' ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।