ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਭਟਕੀ RTI ਤੇ ਮਿਲੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ CIC ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਆਰਟੀਆਈ, ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਸੂਲੀ, ਇਕ ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਐੱਸ), ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ-1 ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤੀ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਆਈਐੱਫਸੀਐੱਸਈ) ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਸਐੱਚਸੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ-1 ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਈਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਚਸੀਆਈਐੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈ ਉਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਸਐੱਚਸੀਆਈਐੱਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਈ-ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਈ-ਕੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸਐੱਚਸੀਆਈਐੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਪੀਆਈਓ) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।