ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ : ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਲੁਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਛ ਕੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।