ਛਾਵਲਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਛਾਵਲਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛਾਵਲਾ ’ਚ ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ 19 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭੈਆ ਵਰਗੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰੂਰਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੜ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਲ਼ਾ ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰੂਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਛੇਤੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।