ਅਲਨੀਨੋ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼; ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਅਲਨੀਨੋ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦੋ ਦਿਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਉਣੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਏ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਲਨੀਨੋ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਬੀਜ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ્ઞ, ਐੱਫਪੀਓ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ, ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ, ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ, ਸੀਡ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਮਐੱਲ ਜਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਐਗਰੀ ਇੰਫ੍ਰਾ ਫੰਡ, ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ, ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐਗਰੋ-ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।