ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 2021 ’ਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2025 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਪਕ੍ਰਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 2021 ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਆਈਐੱਫਓਐੱਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।