ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਕੇਂਦਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਆਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਹਿਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦਾ ਇਹ ਸੋਧ ਐਕਟ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਆਤਮ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਨਾਲਸਾ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।