ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਤਲ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸ਼ਵ (ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ) ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਚਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਲੋਕ ਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 09:29 AM (IST)
Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 09:32 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਤਲ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸ਼ਵ (ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ) ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਚਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਲੋਕ ਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਸਨਮਾਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕਰਨ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਰ ਦੇਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਲਾਵਾਰਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਨਾਟੌਮੀ ਐਕਟ, 1986 ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡੇਟਾਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।