UGC ਸਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼', ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਰਨ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਬ੍ਰਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਜਗੰਜ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਅੰਪਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਾਲ UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬ੍ਰਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਸਾਰੇ

ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਵਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ UGC ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ UGC ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਉਮੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।