ਜਦੋਂ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ DMK ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ 'ਨਿਰਪੱਖ' ਰਹੀ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੀ TVK ਸਰਕਾਰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਜੇਸੀਡੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ 144 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 22 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ DMK ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ 'ਨਿਰਪੱਖ' ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। AIADMK ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂ ਐਸਪੀ ਵੇਲੂਮਣੀ ਨੇ TVK ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਧੜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ DMK ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, CPI, CPI (M), VCK, IUML ਅਤੇ AMMK ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ "ਨਿਰਪੱਖ" ਹੈ। 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਅੰਬੂਮਣੀ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ PMK ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ।"
ਸੱਤਾਧਾਰੀ TVK ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 107 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿਰੂਪੱਤੂਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਰ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਸੇਤੂਪਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CPI, CPI (M), VCK ਅਤੇ IUML ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ TVK ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AIADMK ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 30 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਸਪੀ ਵੇਲੂਮਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵੀ ਸ਼ਣਮੁਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਕੇ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ AIADMK ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।