ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨੈਨੀਤਾਲ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਪੁਰ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ੂ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ (ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?

ਦਰਅਸਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅੰਸ਼ੂ ਸਾਗਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ 'ਜਾਟਵ' ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ 2004 ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਮੈਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ' ਅਤੇ 'ਰੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ-341 ਅਤੇ 342 ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ), ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਵਰਗ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ

ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ (ਮੂਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਾਲੇ ਰਾਜ) ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅੰਸ਼ੂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 'ਜਾਟਵ' ਜਾਂ 'ਵਾਲਮੀਕੀ' ਜਾਤੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਔਰਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ SC ਕੋਟੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।