ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੰਜਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 360-ਡਿਗਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।
==
ਸਵਾਲ: ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬੀਐਨਪੀ, ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਹਾਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਦਖਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਮੀਡੀਆ ਦਮਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।