ਅਸਾਮ ’ਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ,UCC ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ

ਗੁਹਾਟੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੁਲ ਬੋਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਮਤਾ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਏਜੋਰ ਦਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਤੇ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸਤਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ

- ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

-ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

- ਦੋ-ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।

- ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ।