ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ; ਲਿਖਿਆ— 'ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ...'

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਲਾਏ ਸਨ ਇਲਜ਼ਾਮ?

ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ

ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਏ।"