ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ੈਰ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਵਿਆਹਰਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਰਜ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ’ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਨੰਦ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1909 (2012 ’ਚ ਸੋਧ) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਨ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਨ ਵਿਆਹ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।