ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ 30 ਤੋਂ 20% ਦਾ ਕੱਟ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਜੋ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਯਤਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਪੀਐਸਯੂ (PSUs), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ?

ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

• ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਸਕੱਤਰ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ, ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।

ਪੇ-ਸਲਿੱਪ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਖੇਗਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ (Deferment) ਹੈ। ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ-ਸੈਲਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪੇ-ਸਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਟੈਕਸ, ਜੀਪੀਐਫ/ਐਨਪੀਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋਨ (Loan) ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਈਐਮਆਈ (EMI) ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।