'ਆਪ' ਦੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ: ਬਾਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਰਟੀ — ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ 7 ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ' (Anti-Defection Law) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ।

ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ 7 ਬਾਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ: ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ (Objections) ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਜੋ ਦਲ-ਬਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।"

ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ (Disqualify) ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।