ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੜੱਪੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ SOP ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਜਾਂ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ, ਬੈਂਕਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਚੀਫ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜੱਜ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੂਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਓਪੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਨਐੱਸ ਨੱਪਿਨਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਸਰਕੁਲਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਜਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਚਾਨਕ 50 ਲੱਖ, 70 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ •ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਿਆ। ਜੱਜ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰਕ ਮੋਡ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਜਾਣੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।