1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੇ ਮੰਗੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲਿਆ

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਖੋਖਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਬਲਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਸਣੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੋਖਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਖਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।