1984 Anti Sikh Riots Case : ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 11:40 AM (IST)
Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 11:42 AM (IST)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Rouse ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ?
ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਭੀੜ ਨੇ ਭੰਨਤੋੜ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰਣਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ, ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਡਕੈਤੀ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।