2045 ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ 24.5 ਲੱਖ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼; ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਚਾਅ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Wed, 04 Feb 2026 12:04 PM (IST)
Updated Date: Wed, 04 Feb 2026 12:16 PM (IST)
ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2045 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 24.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (ICS) ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੈਂਸਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸ਼ਾਮ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਚੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ICS ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ICS ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਲਭ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ICS ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਯੋਤਸਨਾ ਗੋਵਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੋਰਟਿਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਆਨਕੋਲੋਜੀ) ਡਾ. ਨਿਤੇਸ਼ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦੱਸਿਆ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਡਾ. ਉਰਵਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।
ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ
ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ: ਕੈਂਸਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਚੇ।
ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਮੀ?
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ (ਜਾਂਚ) ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਵਸਥਾ।
ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕਮੀ।
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ।
ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ (ਜਾਂਚ) ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ।
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।