ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 73 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਾਇਨਾਤ; ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਥਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 08:54 AM (IST)
Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 08:57 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਥਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 'ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਜੌਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਜੌਰ ਦੇ ਜੇਐਮ ਸ਼ੋਰਈ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਡੀਆਰ ਨੰਬਰ 61 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਐਮ ਸ਼ੋਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 'ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ' ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਂਡਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇਐਮ ਸ਼ੋਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੈਕਬ ਮੈਥਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 'ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ' ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ' ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 6,122 ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,688 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6,122 ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,688 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10,654 ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,228 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 73 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 'ਬਹੁਤ ਘੱਟ' ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।