NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ SC ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ- 'ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਿਲਵਾੜ'

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: NEET-UG 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ' (NTA) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ NTA ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ NTA ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ NTA ਕੋਲ 2024 ਅਤੇ 2026 ਦੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ NTA ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ NTA ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਨਜ਼ਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।