ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ; ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਪਰ ਭਰਤੀ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਹੁਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ (ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਭਰੇ ਗਏ, ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਸਮੇਤ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

**ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ**

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।