ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ: CBSE ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ; ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਦਕਾ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ : ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) 2020 ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ : ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66), ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1992 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੱਖਰਾਪਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ :

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ ਮੌਕੇ : ਐੱਨਈਪੀ 2020 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰੀਅਨ, ਜਾਪਾਨੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੱਦ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਬੇਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ :

ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖ਼ਾਸ ਆਰ-3 ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਲਾਸ-ਛੇ ਦੀ ਆਰ-3 ਸਿਲੇਬਸਾਂ (2026-27 ਸੰਸਕਰਣ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ।

ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ : ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1937 ਵਿਚ ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਦਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੇਰੀਆਰ ਵਰਗੇ ਦਰਾਵਿੜ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਲ 1940 ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ 1968 ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐੱਨ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਮਿਲ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਹਦ ਭਾਵ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਮਿਲ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।