ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਜੀਬ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜੇ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਈ ਖੇਮਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ, ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।