ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰਾ

-ਹਰਸ਼. ਵੀ. ਪੰਤ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਮ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਖੰਡਨ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਵਾਡ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਰਗੇ ਦੋਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਧਾਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰੂਬੀਓ 23 ਤੋਂ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ, ਜੈਪੁਰ, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਮਕਸਦ ਹਨ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਟੈਰਿਫ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢਿੱਲੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਉਸੇ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਵਾਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਵਾਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਵਾਡ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਤੰਭ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਵਾਡ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿਚ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਾਡ ਇਕ ਰਸਮੀ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਛਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਚਕੀਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਾਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਵਾਡ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਖ਼ੂਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰੇਖਾ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਲਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਲਟ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ, ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਾਸਕੋ ਜਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ।

ਵਾਪਸ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰ-ਸੰਯੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਰੱਖਿਆ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਖੇਮੇ ਨਾਲ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਜੁੜਨ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਧ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਧਰੁਵੀਕ੍ਰਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ, ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖੇਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਵੀ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਧਰੁਵ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁਖੀ ਹਨ)।

-response@jagran.com