ਟਰੰਪ ਰੂਪੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਚ ਬਦਲੋ

ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਲਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੱਛੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ-ਅਨਾਗਤਵਿਧਾਤਾ, ਪ੍ਰਤਿਉਤਪੰਨਮਤੀ ਅਤੇ ਯਦਭਵਿਸ਼ਯ। ਅਨਾਗਤਵਿਧਾਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਿਉਤਪੰਨਮਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਦਭਵਿਸ਼ਯ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਗਤਵਿਧਾਤਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਉਤਪੰਨਮਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸਾਂ ਪਰ ਅੰਨ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦ ਤੱਕ 1991 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫਤਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਰੇਂਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਏ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਹਾਵਰਡ ਲੁਟਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਨ ਡੇਸੈਂਟਿਸ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਡੇਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐੱਫ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦਾਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਭਾਵੇਂ ਨਾਟਕੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਅਣਕਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਤਣਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੀ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖ਼ਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ, ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਡੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਬਦਲਵੀਂ ਮੰਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ?

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਧਾ ਲਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਆਸੀਆਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਵਾਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨਾ ਉਲਝਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਰਲਭ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਰੂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ, ਮੈਡੀਕਲ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਏਆਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਇਸੇ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ?

ਪ੍ਰਤਿਉਤਪੰਨਮਤੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੰਕਟ ਟਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ‘ਕਮ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ,’ ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ

ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛੇਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੰਜਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇਜਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਏਆਈ ਜਾਂ ਯੰਤਰਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈਡੂ, ਵੀਚੈਟ, ਟਿਕਟਾਕ ਅਤੇ ਹੁਆਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ? ਚੀਨ ਨੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਛੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ-ਮਾਫ਼ਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।

-ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ

-(ਲੇਖਕ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ)।

-response@jagran.com