ਸੰਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ’ਚ ਹੋਵੇ ਸੰਤੁਲਨ

ਇਹ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਨ (ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ) ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੋਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਟਵਾਰਾ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਿਹੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ, ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕ ਵੋਟ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਨਾਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਓਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਇਕ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਤਰਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ‘ਉੱਤਰ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣ’ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੱਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਾਡੀ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਣਿਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ)।

-ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ

-----------

-response@jagran.com