ਫਿਰ ਲਮਕਿਆ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਯਾਨੀ 2029 ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਓਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਬੀਸੀ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ।

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ 2029 ਬੀਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2034 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1971 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਪਗ 55 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ 140 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 543 ਹੀ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਬਾਦੀ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ?

ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 816 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

ਜਦ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੁਕਵਟਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਖ਼ਮ ਨਾ ਲੈਂਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜੋਖ਼ਮ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਜਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਥਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ?

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਕ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਂਸਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੀ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੁੰ ਵਿਚ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

-response@jagran.com